अमरावती विभागातील शिक्षक मतदार संघाच्या 2026 च्या निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार होण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. परंतु या प्रक्रियेकडे शिक्षक वर्गाचा प्रतिसाद पाहिला असता एक प्रश्न तीव्रतेने पुढे येतो, लोकशाहीचा प्रहरी असलेला शिक्षक स्वतःच मतदानाच्या हक्काकडे इतका उदासीन का आहे?
शिक्षक म्हणजे समाजाचा शिल्पकार, विचारांचा वाहक आणि लोकशाहीचा प्रेरक घटक. पण आज हाच शिक्षक आपल्या मूलभूत कर्तव्याकडे — “लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग” या पवित्र दायित्वाकडे दुर्लक्ष करताना दिसतो.
राज्य शासनाने शासकीय विदर्भ ज्ञान-विज्ञान संस्थेतील प्रत्येक कर्मचाऱ्याने ‘सह्याद्री संवाद’ या कार्यक्रमात सहभाग घ्यावा, अशी अनिवार्यता केली. हजेरी, आदेश, प्रशासकीय दबाव सर्व काही झाले.
पण याच शासनाने शिक्षक मतदारसंघाच्या नोंदणीसाठी अशीच अनिवार्यता का केली नाही?
लोकशाही संवादाची जबाबदारी ‘सह्याद्री संवादा’पेक्षा कमी आहे का?
या संस्थेत सुमारे ६० नियमित शिक्षक असून, त्यापैकी फक्त १५ शिक्षकांनी मतदार नोंदणी केली आहे — म्हणजे तब्बल ७५ टक्के शिक्षक उदासीन!
ही केवळ आकडेवारी नाही; हा शिक्षक समाजाच्या लोकशाही जाणिवेच्या अधोगतीचा आरसा आहे.
संस्थेच्या संचालकांनीसुद्धा या नोंदणीबाबत कोणताही पुढाकार घेतलेला नाही. मग प्रश्न उपस्थित होतो,खुर्चीवर बसणे हेच काम आहे का? की शिक्षक वर्गाला लोकशाहीकडे प्रेरित करणे हीही आपली जबाबदारी आहे?
अगदी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातही स्थिती सारखीच आहे. एकूण ५२ प्राध्यापकांपैकी फक्त १९ जणांनी मतदार नोंदणी केली आहे. म्हणजे जवळपास ६३% प्राध्यापक मतदान प्रक्रियेकडे उदासीन!
विद्यापीठातील कुलगुरू व प्र-कुलगुरू यांनी या गंभीर स्थितीचा आढावा घेतलाच नाही, हे अधिकच खेदजनक आहे.
विद्यापीठाच्या प्रमुख पदांवर असलेले अधिकारीच जर “लोकशाही सजगतेचा आढावा” घेणार नाहीत, तर त्यांच्या नेतृत्वाचा अर्थ काय?
कुलगुरू हा केवळ प्रशासनाचा प्रमुख नाही, तर तो संवेदनशील शैक्षणिक मार्गदर्शक असतो.
त्यांनी विभागनिहाय शिक्षक नोंदणीचे पुनरावलोकन करायला हवे होते, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम घडवायला हवे होते. परंतु तसे होताना दिसत नाही.
मग प्रश्न उभा राहतो — “कुलगुरूंचं काम नक्की काय?”
आपले भविष्य, आपला आवाज, आपली भूमिका — या सगळ्यापासून दूर राहणे हे केवळ वैयक्तिक निष्क्रियतेचे नव्हे, तर समाजाच्या वैचारिक ढासळणीचे द्योतक आहे.
४ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत अमरावती शिक्षक मतदार संघात १९,७६३ मतदारांची नोंदणी झाल्याचे अधिकृत आकडे सांगतात. ही संख्या समाधानकारक वाटू शकते, पण ती शिक्षक समाजाच्या पूर्ण ताकदीचे प्रतिनिधित्व करत नाही. हजारो शिक्षक अजूनही नोंदणीपासून दूर आहेत.
लोकशाहीत मौन म्हणजे केवळ निष्क्रियता नाही, तो पतनाचा आरंभ आहे.
शिक्षक समाजाचे मौन म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेच्या आत्म्यालाच मारक ठरणारे आहे.
जर शिक्षकच मतदान करणार नाही, तर लोकशाहीचे शिक्षण कोण देणार?
जर शिक्षकच मौन बाळगणार, तर विचार कुठून जिवंत राहणार?
शिक्षक हा केवळ हक्कांसाठी नव्हे, तर कर्तव्यासाठीही जागृत असला पाहिजे.
“मी फक्त पगारासाठी शिक्षक आहे का? की समाजाला दिशा देण्यासाठी?” — हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारला पाहिजे.
आज आपण आपल्या प्रतिनिधीच्या निवडीपासून पळ काढत असू, तर उद्या शासनाच्या चुकीच्या निर्णयावर आवाज उठवण्याचा नैतिक अधिकारही आपण गमावू.
मग शिक्षक समाज “संवेदनशील” नव्हे, तर “संवेदनाहीन” ठरेल.
या पार्श्वभूमीवर शासनानेही आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.
कार्यक्रमांसाठी जर अनिवार्यता असू शकते, तर लोकशाही प्रक्रियेसाठी का नाही?
लोकशाहीचे शिक्षण देणाऱ्यांनी लोकशाही जगली पाहिजे, एवढी अपेक्षा अतार्किक नाही. शिक्षक हा फक्त शिकवण्यापुरताच आहे का ? त्याची काही सामाजिक बांधिलकी नाही का? प्रत्येक शिक्षकाने शिक्षणासोबत सामाजिक बांधिलकी जोपासली पाहिजे, हा शिक्षण व्यवस्थेचा मूळ हेतू लक्षात घेऊन काम करणं काळाची गरज आहे.
शेवटी असे म्हणता येईल की,
“शिक्षकांचा मौनसंन्यास” आज शिक्षण व्यवस्थेच्या अधोगतीचे प्रतीक बनला आहे.हा मौनसंन्यास तोडला पाहिजे, कारण लोकशाही टिकवणारा खरा दीपस्तंभ वर्गात शिकवणारा नव्हे, तर मतदान केंद्रावर उभा असलेला शिक्षक आहे.
समीर जवंजाळ
अमरावती
99220 37715
