अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या २०२६ च्या निवडणुसीकीसाठी मतदार नोंदणीची पहिल्या टप्प्यातील प्रक्रिया ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संपली आहे. निवडणूक विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, यावेळी एकूण ३१,५१३ शिक्षक मतदारांनी नोंदणी केलेली दिसून येते. २०२० साली झालेल्या निवडणुकीतील ३५,६२२ मतदारसंख्येच्या तुलनेत आज सुमारे ४,१०९ मतदारांची घट झालेली दिसते. वरवर पाहता ही घट सकारात्मक वाटली तरी या आकडेवारीच्या पडद्यामागे अनेक संशयास्पद बाबी दडलेल्या असू शकतात. पुढील आकडेवारी लक्षात घेता काही बाबीत स्पष्टता असावी असे वाटते. दिनांक ०६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जिल्हानिहाय नोंदणीकृत मतदार संख्या अमरावती (८२००), अकोला (५०४२), बुलढाणा (८९१९), यवतमाळ (६२४२), वाशिम(३११०) : एकूण (३१५१३). यामध्ये सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे, २०२०च्या तुलनेत बुलढाणा जिल्ह्यातील मतदार संख्या १४३५ ने वाढली आहे. या जिल्ह्यात इतक्या मतदारांची भर कशी पडली, हा एक गंभीर प्रश्न आहे. कारण, गेल्या पाच वर्षांत सरकारी, अनुदानित आणि कायमस्वरूपी शिक्षक भरती जवळजवळ थांबलेली आहे. सोबतच सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांचे प्रमाण वाढलेले आहे.
स्वयंअर्थसहाय्य व कॉन्व्हेंट शाळांतील शिक्षकांची नोंदणी करिता निवडणूक आयोगाने यंदा ऑफलाइन व ऑनलाइन अशा दोन्ही माध्यमांतून अर्ज स्वीकारले. त्यामध्ये अनेक अशा शाळांचे शिक्षक सहभागी झाले असावेत, ज्यांना शासन मान्यता नाही किंवा ज्यांचे वेतन सरकारी निकषांनुसार होत नाही. काही शाळांनी ‘प्रमाणपत्रे’ देऊन आपले शिक्षक नोंदवले असतील तरी मान्यताप्राप्त नसल्यामुळे त्यांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह आहे. ६ नोव्हेंबर २०२५ ला अखेरच्या दिवशी तब्बल ११,४७९ अर्ज प्राप्त झाले, ज्यामध्ये फक्त ३ ऑनलाइन अर्ज बुलढाण्यातील होते. एवढ्या अल्प काळात एवढ्या अर्जांची पडताळणी कशी आणि कोणत्या निकषांवर झाली?
खऱ्या शिक्षकांचा आवाज कुठे हरवतोय का ? असे अनेक प्रश्न उपस्थीत होणे स्वभाविक आहे.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे, की प्राथमिक यादी २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध होईल. त्यावर आक्षेप-हरकती १० डिसेंबर २०२५ पर्यंत घेतल्या जाऊ शकतील. जर या यादीत अपात्र शिक्षकांचा समावेश झाला तर पुढील टप्प्यात त्याचे दुष्परिणाम निवडणुकीवर होणे अपरिहार्य आहेत. अशा परिस्थितीत फेक मतदार किंवा वेतनाशिवाय शिक्षक यांचा सहभाग वाढल्यास, खऱ्या शिक्षक प्रतिनिधीची निवडणूक प्रलोभनांच्या व्यवहारात अडकू शकते.
शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीत फक्त अनुदानित शाळांतील शिक्षकांची नोंदणी व्हावी, मान्यताविहीन संस्थांतील शिक्षकांना अपात्र ठरवावे, ऑनलाइन पडताळणी प्रणाली अधिक पारदर्शक करावी असे अपेक्षीत आहे. तथापि, प्रत्यक्षात या सूचनांचे पालन होताना दिसत नाही. निवडणूक आयोगाने यावर्षी सुद्धा इंग्रजी माध्यमातील-कॉन्व्हेंट शाळांतील शिक्षकांची पात्रता तपासल्या शिवाय, मतदार म्हणून त्यांची नोंदणी केल्याच्या तक्रारी पात्रता धारक शिक्षकांकडून येत आहेत. २५ नोव्हेंबर २०२५ ला जाहीर होणाऱ्या प्रारूप यादी मध्ये निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्ह्यांची यादी तपासून, अयोग्य नावांची छाननी करावी, ही शिक्षकांची अपेक्षा आहे. कारण या प्रक्रियेवर निवडणुकीची नैतिक व कायदेशीर विश्वसनीयता अवलंबून आहे.
प्रतिनिधित्व की व्यवहार?
जर शिक्षक मतदारसंघात फेक मतदारांचा प्रभाव वाढला, तर निवडणुकीचा मूळ हेतूच बाधीत होईल. शिक्षकांचा प्रतिनिधी हा शिक्षकवर्गाशी संबंधित बाबींचा अभ्यासक, विचारवंत, शैक्षणिक धोरणांचा जाणकार नैतीक मूल्यनिष्ठ असावा असे अपेक्षीत आहे. पण जर मतदार यादीच संशयास्पद असेल, तर निवडणूक प्रक्रियाही ‘शैक्षणिक क्षेत्रातील लोकशाहीचा उपहास’ ठरेल.
शिक्षक हा समाजाचा विवेक असतो. त्याच्या मताचा अर्थ केवळ राजकीय नव्हे तर बौद्धिक आणि नैतिकतेशी जुळलेला असतो. अलीकडच्या काळात शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुका या मूल्याधिष्ठित प्रक्रियेपेक्षा व्यवहारकेंद्रीत बनल्या आहेत असे प्रकर्षाने जाणवते. फेक मतदारांची निर्मिती, मतदार यादीतील विसंगती, राजकीय हस्तक्षेप आणि मत विक्रीच्या घटना या सर्वांनी आज *प्रतिनिधित्व* या शब्दाचा अर्थच बदलून टाकला आहे. या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न पुन्हा उद्भवतो, की आपण आज शिक्षकांचा प्रतिनिधी निवडतोय, की केवळ एखाद्या व्यवहाराचा लाभार्थी?
लोकशाही टिकवण्यासाठी सर्वात मोठी जबाबदारी मतदाराची असते. शिक्षक हा मतदार म्हणून विद्वत वर्गाचा प्रतिनिधी आहे. त्याने आपले मताचा योग्य वापर केला पाहिजे. मात्र आज परिस्थिती अशी आहे की, शिक्षक मतदार आपले शैक्षणीक दायित्व विसरले तर नाहीत ना असा संशय येतो. असे वाटते की एक शिक्षक म्हणून मी मतदान करताना माझ्या वर्गाचा विचार करतोय का माझ्या वैयक्तिक फायद्याचा ? मी शिक्षक म्हणून विचार करतो की एक ग्राहक म्हणून विकल्या जात आहे? हे आत्मपरीक्षण यासी जुळलेल्या प्रत्येकाने प्रामाणिकपणे केले, तरच या क्षेत्रातील लोकशाहीचे स्वास्थ्य टिकेल.
शेवटी एवढेच म्हणता येईल की, जागा भरती बंद, निवृत्ती दर वाढलेला आणि शैक्षणिक संस्था मंदावलेल्या काळात मतदारसंख्या वाढणे हे केवळ प्रशासकीय आकडे नव्हे, तर संशोधनाचा एक गंभीर विषय आहे.“मतदान नोंदणी कशी वाढू शकते?” हा प्रश्न केवळ आकडेवारीचा नाही; तो शिक्षक समाजाच्या प्रतिनिधित्वाच्या शुद्धतेशी निगडित आहे. निवडणूक आयोगाने आता पारदर्शकतेचा आदर्श ठेवत, चुकीच्या पद्धतीने पात्रता प्राप्त केलेल्या शिक्षकांची नावे वगळून खरी लोकशाही मजबूत करावी. केवळ हीच शिक्षण क्षेत्राची अपेक्षा आहे हे मात्र निश्चित !
प्राचार्य डॉ. पी. आर. राजपूत
अमरावती.
