मेळघाटमधील आदिवासी बांधवांची होळीआधी मजुरी न मिळाल्यास आयुक्तालय फोडण्याचा थेट इशारा
मेळघाट परिसरातील आदिवासी मजुरांना गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून जी राम जी अर्थात मनरेगा योजनेअंतर्गत केलेल्या कामाची मजुरी मिळालेली नव्हती. त्यामुळे आधीच उपेक्षित असलेल्या या दुर्गम भागातील आदिवासी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली होती. होळीचा सण तोंडावर असतानाही मजुरीचे पैसे न मिळाल्याने संतापाची लाट पसरली होती.
या गंभीर प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आमदार बच्चू कडू यांनी थेट आक्रमक भूमिका घेत नागपूर येथील मनरेगा आयुक्तालयात धडक देण्याचा इशारा दिला होता. बच्चू कडूंच्या या इशाऱ्यानंतर प्रशासनात खळबळ उडाली आणि त्यांच्या दबावामुळे अखेर मनरेगा आयुक्तांना तब्बल ६७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. हा निधी नागपूर येथील मनरेगा आयुक्तालयाकडे वर्ग करण्यात आल्याची माहिती आहे.
मात्र केवळ निधी वर्ग होऊन उपयोग नाही, तर तो तात्काळ मजुरांच्या खात्यावर जमा झाला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका बच्चू कडूंनी घेतली आहे. होळीपूर्वी जर मेळघाटमधील आदिवासी बांधवांना त्यांची थकित मजुरी मिळाली नाही, तर येत्या २८ तारखेला मनरेगा आयुक्तालय फोडण्याचा थेट इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यांच्या या इशाऱ्यामुळे प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, मेळघाटमधील आदिवासी, शेतकरी आणि मजुरांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी बच्चू कडू १ मार्च ते ९ मार्च दरम्यान मेळघाटमध्ये भव्य महापदयात्रा काढणार आहेत. या पदयात्रेमध्ये आदिवासी बांधवांच्या मुख्य समस्या, रोजगाराचा प्रश्न, मनरेगाची थकित मजुरी तसेच शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा केंद्रस्थानी असणार आहे.
विशेष म्हणजे या महापदयात्रेच्या आधीच सरकारने जी राम जी (मनरेगा) योजनेचे ६७ कोटी रुपये नागपूर येथील मनरेगा आयुक्तालयाकडे वर्ग केल्याने प्रशासनाच्या हालचालींना वेग आला आहे. आता या निधीतून प्रत्यक्षात मेळघाटमधील आदिवासी मजुरांच्या खात्यावर पैसे कधी जमा होतात, याकडे संपूर्ण मेळघाटचे लक्ष लागले आहे.
ही लढाई केवळ मजुरीच्या पैशांची नसून, आदिवासींच्या सन्मानाने जगण्याच्या हक्कासाठी असल्याचे बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केले आहे.
