सातपुड्याच्या कुशीत वसलेला, सृष्टीसौंदर्याने नटलेला मेळघाट… हा भाग आजही देशाच्या नकाशावर कुपोषण आणि बालमृत्यूच्या काळ्या डागाने ओळखला जातो. वर्धा जिल्ह्याच्या क्षेत्रफळाएवढा पसरलेला हा डोंगराळ प्रदेश ३२४ आदिवासी गावांच घर आहे. येथील कोरकू, गोंड, बलई समाज अजूनही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे.
नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने मेळघाटात जून ते नोव्हेंबर २०२५ या सहा महिन्यांत कुपोषणामुळे आणि कुपोषणजन्य आजारांमुळे ६५ बालमृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारला कठोर शब्दात फटकारले.
हे पहिल्यांदा घडलेल नाही. मेळघाटात कुपोषणाचा पहिला बालरुग्ण १९९३ मध्ये आढळला होता. त्या काही वर्षात सुमारे ५,००० बालके कुपोषणामुळे दगावली. हा आकडा समोर आल्यानंतर देशभर खळबळ उडाली आणि सरकारने मेळघाटसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करीत अनेक योजना सुरू केल्या. तरीही २००१, २००७, २०१६, २०२२ आणि आता २०२५… दर काही वर्षांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होतात, फटकार बसतो, आश्वासने मिळतात, पण मूलभूत बदल होत नाही.
आरोग्य यंत्रणा हतबल
मेळघाटातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालये अहोरात्र काम करतात. पण यंत्रणेला आदिवासी बंधू-भगिनींचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. कारणे अनेक :
– भुमका बाबावर विश्वास
– बंगाली डॉक्टरांकडे होणारे उपचार
– शिक्षणाचा अभाव, विशेषतः स्त्रियांमध्ये
– अल्पवयीन विवाह आणि वारंवार गरोदरपण
– डोंगराळ भागात खराब रस्ते, रुग्णवाहिकेला पोहोचण्यास विलंब
– वीज, स्वच्छ पाणी, शौचालय यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव
या सगळ्या समस्यांमुळे पोषणआहार, लसीकरण, गरोदर मातेची तपासणी अशा महत्त्वाच्या गोष्टीही रखडतात.
समाजाने हातात हात घालण्याची वेळ-
आरोग्य विभाग एकटे पडले आहे. आता केवळ सरकारी योजना नव्हे, तर सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ, पत्रकार आणि स्थानिक तरुणाई यांनी एकत्र येऊन मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करणे गरजेचे आहे. आदिवासी बंधूंमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवला, तरच मेळघाटचे हे काळे पडदे हटतील.
३२ वर्षे उलटली… पण मेळघाटातील कोवळ्या जीवांना न्याय आणि जगण्याचा हक्क मिळाला नाही, ही आमच्या सगळ्यांचीच सामूहिक नामुष्की आहे.
(अवकाश बोरसे)
